एनआरसी समन्वयक के नए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील

जमीयत उलेमा-ए हिंद ने कहा है कि पिछले साल जब एनआरसी की सूची का आंशिक प्रकाश हुआ था तब राज्य सरकार ने उन लोगों का दोबारा सत्यापन कराने की मांग की थी जिनके रिश्तेदारों के नाम सूची में नहीं थे।

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